Mahiticha Adhikar essay in Marathi language तुम्हाला कदाचित माहित नसेल परंतु प्रत्येक कायद्याची माहिती घेण्याचा अधिकार हा सामान्य जनतेला आहे. हा अधिकार सुरुवातीला नव्हता परंतु आता मात्र प्रत्येक नागरिकाला माहिती घेण्याचा अधिकार शासनाने उपलब्ध करून दिलेला आहे.
माहितीचा अधिकार काय आहे. हे आपण या निबंधाच्या माध्यमातून जाणून घेऊया.
माहितीच्या अधिकाराचा कायदा व्हावा यासाठी राज्यातील आणि देशातील अनेक व्यक्तींनी आणि संस्थांनी अथक परिश्रम घेतले. ‘माहितीचा अधिकार’ लागू करण्यासाठी महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्यभर सभा, जनजागृती अभियान दौरा, उपोषण यांद्वारे चळवळ चालू ठेवली. माहिती अधिकारासंबंधाने सरकारने 2000 मध्ये कायदा केला. मात्र या कायद्यामध्ये माहिती देण्यापेक्षा माहिती न देण्यावरच अधिक भर आहे, अशी तक्रार सामाजिक संघटनांनी केली, तेव्हा सरकारने या कायद्याचा मसुदा बदलून दुसरा सुधारित कायदा करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 सप्टेंबर 2001 रोजी मुंबई येथे बैठक झाली.
उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, विधी व न्याय राज्यमंत्री, सा. प्रशासन राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, अण्णा हजारे, माधवराव गोडबोले, प्राचार्य सत्यरंजन साठे, विजय कुवळेकर यांच्या समवेत बैठक होऊन राजस्थान, तमिळनाडू, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गोवा या राज्यांनी केलेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्र राज्याचा आदर्श कायदा करण्याचा निर्णय झाला. राष्ट्रपतींनी या कायद्यावर सही केल्यावर 11 ऑगस्ट 2003 पासून महाराष्ट्र राज्यासाठी हा कायदा लागू झाला. पूर्वलक्षी प्रभावाने 2002 पासूनच कायदा लागू झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. यानंतर केंद्रसरकारने ऑक्टोबर 2005 मध्ये हा कायदा करून सर्व देशभर हा कायदा लागू केला.
प्रत्येक प्राधिकरणाने आपल्या कामाचे स्वरूप कसे आहे, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अधिकार व कर्तव्ये कशी आहेत, वेतन काय आहे, कोणताही निर्णय घेताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती कशी आहे, इ. कार्यपद्धतीसंबंधाने नियम – नियमावली कशी आहे, कोणताही निर्णय घेतांना जनतेशी सल्लामसलत करण्याची पद्धती कशी आहे, निर्णय घेण्यासाठी गठित केलेल्या समित्या, उपसमित्या आणि त्यांची कार्यपद्धती कशी आहे, वार्षिक अंदाजपत्रक, आपल्याकडून ज्यांना ज्यांना खास सवलती दिलेल्या आहेत, त्या संबंधाने सविस्तर माहिती आपल्या कार्यालयाने नियुक्त केलेल्या माहिती अधिकारी, साहाय्यक जन माहिती अधिकारी यांचे नाव, पदनाम यासारखी सर्व माहिती जनतेसाठी खुली करून द्यावयाची आहे, जेणेकरून नागरिकांना शक्यतो माहिती मागण्यासाठी कोणाकडेही जाण्याची वेळ येणार नाही.
एखाद्या माहिती अधिकाऱ्याने जाणूनबुजून माहितीच्या अधिकाराचा नागरिकांचा अर्ज स्वीकारला नाही किंवा नागरिकांनी मागितलेली माहिती ठरलेल्या मुदतीत दिली नाही, किंवा माहिती दिली पण चुकीची माहिती दिली किंवा अपूर्ण माहिती दिली, किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली किंवा काही कारणास्तव जाणीवपूर्वक ती माहितीच नष्ट केली किंवा कार्यालयामध्ये असणारा दस्तऐवज किंवा इतर माहिती तपासण्यासाठी नकार दिला आहे. अशा अधिकाऱ्याला आयोग दर दिवसाला रु. 250 याप्रमाणे जेवढे दिवस विलंब केला त्या सर्व दिवसांचा दंड करू शकतात. जास्तीत जास्त पंचवीस हजार रुपयापर्यंतचा दंड करून त्यांच्या पगारातून कापून घेण्याची तरतूद आहे.
मागणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला तुम्ही माहिती का मागता अशी विचारणा करावयाची नाही. कारण लोकशाहीमध्ये माहिती मागण्याचा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्कच आहे.
माहिती घेण्याची कार्यपद्धती
ज्या नागरिकाला माहिती घ्यावयाची आहे. त्याने दहा रुपयांचा कोर्ट फी स्टँप अर्जावर लावून रोख रक्कम भरून अर्ज करावा. अर्ज करताना त्यातील वाक्यरचना व शब्दरचना अचूक असणे आवश्यक आहे. अन्यथा तांत्रिक त्रुटीचा फायदा घेऊन, संबंधित अधिकारी विलंब करतील किंवा नकार देतील. आपण अर्ज दिल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत सर्व माहिती संकलित करून माहिती अधिकाऱ्याने आपणास द्यावयाची आहे. तीस दिवसांत माहिती न मिळाल्यास किंवा माहिती अधिकाऱ्याने माहिती नाकारल्यास तुम्ही पुढील 30 दिवसांत अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करू शकता. अपील केल्यानंतर जास्तीत जास्त 45 दिवसांत अपील अधिकाऱ्याने निकाल दिला पाहिजे. या वेळेत निकाल न मिळाल्यास किंवा दिलेल्या निकालामुळे तुमचे समाधान न झाल्यास तुम्ही 90 दिवसांत राज्य जन माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपील करू शकता. या कायद्यामध्ये माहिती घेण्यासाठी फी निश्चित केलेली आहे. एखाद्या माहिती अधिकाऱ्याने आकारण्यात येणारी फी नियमापेक्षा अवाजवी आकारली आहे असे आपणास वाटल्यास आपण राज्य माहिती आयुक्तांकडे अर्ज करू शकता.
या अधिनियमात अंतर्भूत असलेली कोणतीही गोष्ट, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या गुप्तवार्ता व सुरक्षा संघटनायांसारख्या, केंद्र सरकारने सादर केलेल्या कोणत्याही माहितीला, लागू असणार नाही :
परंतु, भ्रष्टाचार व मानवी हक्कांचे उल्लंघन यांच्या आरोपांशी संबंधित माहिती या पोटकलमान्वये वगळण्यात येणार नाही :
परंतु आणखी असे की, मागितलेली माहिती ही, मानवी हक्काच्या उल्लंघनाच्या आरोपासंदर्भात असल्यास, ती माहिती केंद्रीयमाहिती आयोगाची मान्यता मिळाल्यावरच पुरविण्यात येईल, आणि कलम 7 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अशी माहिती,विनंतीचा अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत देण्यात येईल.
या कायद्याच्या व्यापक प्रसिद्धीकरता व अंमलबजावणीकरिता शासन स्तरावरून विविध उपाययोजना करण्यात येतात. 28 सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर माहिती अधिकार दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, कॅनडा अशा प्रगत देशांत हा कायदा संमत झाला आहे. पारदर्शकतेबाबत अग्रक्रमांकावर ओळखण्यात येणाऱ्या नेदरलँडस्‌सारख्या राष्ट्रात या कायद्याद्वारे अंतर्गत चर्चा व सल्ला उपलब्ध करण्यास सूट दिलेली आहे.
या अधिकाराची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोचू लागल्याने माहिती मागण्याच्या प्रमाणात झपाट्याने वाढ होत आहे. याकायद्याची एक अडचण म्हणजे सरकारी कार्यालयांत आपल्याच वरिष्ठांच्या विरोधात किंवा स्वत:च्या बढतीच्या संदर्भातआपल्याच मित्राकरवी किंवा अन्य कुटुंबीयाकरवी माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याचे बरेच प्रकार समोर आले आहेत. शिवाय या अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी काही व्यावसायिक दलालांचे प्रस्थ वाढल्याने अधिकाराचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारीआहेत.
सरकारी तिजोरीतील जनतेचा पैसा कसा खर्च केला जातो याची माहिती घेण्याचा मूलभूत हक्क या कायद्याने मिळाला आहे. सर्वसामान्यांना त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेच्या संदर्भातील, त्यांचा विकास, प्रगती या संदर्भातील माहिती सरकारकडून मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यांनी तो बजावला पाहिजे. या कायद्याचा सामान्यांनी अधिकाधिक लाभ घ्यावा, ही अपेक्षा पूर्ण होणेअधिक महत्त्वाचे आहे.
Mahiticha Adhikar essay in Marathi language. माहितीचा अधिकार हा निबंध कसा वाटला त्या मला कमेंट करून नक्की सांगा.