Election essay in Marathi language – भारत हा प्रजासत्ताक देश आहे. भारतात लोकांकडून लोकांकरिता, एक योग्य कार्यक्षमता असलेला नेता निवडला जातो. ही क्रिया निवडणुकांच्या माध्यमातून पार पाडली जाते. मग तो सरपंच असो किंवा देशाचा राष्ट्रपती असो. बर्‍याच वेळा हा प्रश्न बर्‍याच लोकांकडून विचारला जातो की, निवडणुकीची काय गरज आहे? जरी निवडणुका नसल्या तरी देशात शासन चालवता येते. परंतु इतिहासाने याची साक्ष दिली आहे की जेथे जेथे राज्यकर्ता, नेता किंवा उत्तराधिकारी निवडण्यात भेदभाव व जबरदस्ती झाली आहे. तो देश किंवा ठिकाण कधीच विकसित झालेला नाही. निवडणुकांशिवाय लोकशाहीची कल्पना करता येत नाही, अशा प्रकारे लोकशाही आणि निवडणुका एकमेकांना पूरक मानल्या जाऊ शकतात. निवडणूकीत मतदानाच्या अधिकाराचा उपयोग करून, नागरिक बरेच मोठे बदल घडवून आणू शकते आणि यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला लोकशाहीमध्ये प्रगती करण्याची समान संधी मिळते. भारत एक लोकशाही देश असल्याने येथील लोक खासदार, आमदार आणि न्यायिक मंडळे निवडू शकतात. लोकशाहीचा देश मानल्या जाणार्‍या निवडणूकीत 18 वर्षांहून अधिक वयाचा भारतीय नागरिक आपल्या मतदान शक्तीचा उपयोग करू शकतो आणि आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला मतदान करू शकतो.
निवडणूक म्हणजे काय तर एखाद्या संस्थेच्या मान्य सभासदांकडून त्या संस्थेच्या, पदाधिकाऱ्यांची किंवा प्रतिनिधींची संस्थेने ठरविलेल्या नियमांनुसार जी निवड केली जाते, तिला निवडणूक म्हटले जाते. समाजाला विशिष्ट प्रकारे संघटित करण्याचे व धोरणविषयक निर्णय घेण्याचे निवडणूक-यंत्रणा हे एक साधन आहे. ज्या समाजात निवड करण्याचे स्वातंत्र्य असते, त्या समाजात निवडणूक-यंत्रणा सत्तासंबंध निर्धारित करते. निवडणुकीसाठी संबंधित मतदार मतदान करून प्रतिनिधींची निवड करतात. निवडणुकांमुळे प्रतिनिधींची, पदाधिकाऱ्यांची किंवा नेत्यांची निवड करणे जसे शक्य होते, तसेच धोरणाची निवड करणेही शक्य होते. साहजिकच निवडणुकीसाठी मतदारांपुढे पर्याय ठेवणे आवश्यक असते. निवडणुकीसाठी घेतलेल्या मतदानामुळे मतांची मोजणी करून अनेक पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडणे शक्य होते.
निवडणूक म्हणजे काय तर एखाद्या संस्थेच्या मान्य सभासदांकडून त्या संस्थेच्या, पदाधिकाऱ्यांची किंवा प्रतिनिधींची संस्थेने ठरविलेल्या नियमांनुसार जी निवड केली जाते, तिला निवडणूक म्हटले जाते. समाजाला विशिष्ट प्रकारे संघटित करण्याचे व धोरणविषयक निर्णय घेण्याचे निवडणूक-यंत्रणा हे एक साधन आहे. ज्या समाजात निवड करण्याचे स्वातंत्र्य असते, त्या समाजात निवडणूक-यंत्रणा सत्तासंबंध निर्धारित करते. निवडणुकीसाठी संबंधित मतदार मतदान करून प्रतिनिधींची निवड करतात. निवडणुकांमुळे प्रतिनिधींची, पदाधिकाऱ्यांची किंवा नेत्यांची निवड करणे जसे शक्य होते, तसेच धोरणाची निवड करणेही शक्य होते. साहजिकच निवडणुकीसाठी मतदारांपुढे पर्याय ठेवणे आवश्यक असते. निवडणुकीसाठी घेतलेल्या मतदानामुळे मतांची मोजणी करून अनेक पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडणे शक्य होते.
अर्थात वाटाघाटी करून व करार करूनही असे पर्याय निवडता येतात परंतु विविध दबावांचे प्रमाण कमी करून सर्वसाधारण पर्याय मान्य करण्याचा व निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना सर्वसाधारण पर्यायांतून निश्चित धोरण ठरवू देण्याचा निवडणुका हा जास्त शास्त्रीय मार्ग आहे. प्रौढ मतदाराद्वारा होणाऱ्या निवडणुकांमुळे लोकांची निवड स्पष्ट होत असते. लोकशाही शासनाच्या कारभारामध्ये आपला सहभाग आहे, ही जाणीव निवडणुकीच्या मार्गाने लोकांत निर्माण करता येते. लोकशाहीमध्ये शासनाला कायदेशीरपणा प्राप्त करून देणे आणि आवश्यक तेव्हा शासनामध्ये शांततामय मार्गाने बदल घडवून आणणे निवडणुकांमुळे शक्य होते. हुकूमशाहीत पुष्कळदा निवडणूक-यंत्रणा औपचारिकपणे राबविली गेली, तरी निवड करण्याचे जे मुक्त स्वातंत्र्य लोकशाहीत असते, ते हुकूमशाहीत नसते.
स्वयंस्फूर्तीने निर्माण झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इ. विविध क्षेत्रांतील संघटनांमध्ये नियमित निवडणुका घेणे आवश्यक असते. चर्चसारख्या धार्मिक संस्थांमध्येही निवडणू-यंत्रणा वापरली जाते. लोकशाहित निवडणूक-यंत्रणा पायाभूत असते, तथापि देशाचे संविधान लोकानुवर्ती शासनसत्तेला किती महत्त्व देते, यावर त्या देशातील निवडणुकांना महत्त्व प्राप्त होत असते. लोकांना शासनात सहभागी करून घेण्याचे विविध मार्ग सातत्याने स्वीकारले जातात. केवळ प्रतिनिधी किंवा राजकीय पक्षांची निवड करून लोकांचा सहभाग थांबत नाही. उपक्रमाधिकार, जनमतपृच्छा व सार्वमत यांद्वारा लोकांना शासनाचे धोरण जोखण्यासाठी व निर्धारित करण्यासाठी सहभागी करून घेतले जाते.
निवडणूक-यंत्रणा शासनसंस्थेचे प्रमुख अंग आहे. या अंगाचे महत्त्व विविध देशांनी स्वीकारलेल्या शासनपध्दतींवर अवलंबून असते. भारत, इंग्लंड, अमेरिका यांसारख्या देशांमध्ये निवडणूक-यंत्रणेचा व्याप फार मोठा असतो. केंद्रीय शासनापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत अनेक पातळ्यांवर निवडणुका होत असतात. साहजिकच या देशांमध्ये निवडणुकांना फार मोठे महत्त्व असते. त्यामुळे अशा देशांत सत्तास्थानासाठी सातत्याने स्पर्धा चाललेली असते. ही स्पर्धा निवडणुकीद्वारा निर्णायक ठरते. याउलट एकतंत्री किंवा हुकूमशाही राज्यांमध्ये सत्तास्पर्धा उघडपणे चालू नसते. खुल्या निवडणुकीतून अशी सत्तास्पर्धा निर्धारित होण्याची शक्यताही नसते.
निवडणुकीद्वारा सर्वसाधारणपणे शासन हे लोकांना जबाबदार राखता येते, त्याचप्रमाणे खास करून लोकांच्या इच्छेनुसार कायदे करता येतात. हे जरी खरे असले, तरी जेथे निवडणुका मोकळ्या वातावरणात व निर्दोष रीतीने पार पडतात, तेथेही मतपेटीद्वारा मतदाराला त्याचे खरे मत स्पष्ट करता येतेच, असे नाही. अनेक वेळा मतदारांपुढे पुरेसे पर्याय नसतात किंवा असलेले पर्याय त्यांच्या मताशी मिळतेजुळते नसतात. राजकीय पक्षांनी उभे केलेले उमेदवार त्याला अयोग्य वाटण्याचा संभव असतो. अशा वेळी मतदार आपले मत नकारात्मक भूमिकेतून वापरतो. निश्चितपणे नको असलेले पर्याय, पक्ष, उमेदवार किंवा धोरण वगळून तो मताचा वापर करतो. ज्याला मतदार मत देतो, तो पक्ष किंवा उमेदवार त्याला मान्य असतोच, असे नाही.
भारतामध्ये राष्ट्रपतींची निवडणूक केंद्रीय विधिमंडळाच्या व राज्यांच्या विधानसभांच्या सभासदांकडून होते. रशियामध्ये विविध स्तरांवरील संघरचना अप्रत्यक्ष मतदानपध्दतीवर आधारित आहेत. सैध्दांतिक दृष्ट्या अप्रत्यक्ष निवडणुकीचे अनेक फायदे असले, तरी वस्तुस्थिती पाहाता या पध्दतीने अनेक अडचणीही निर्माण केल्या आहेत. अप्रत्यक्ष निवडणुकीमुळे लाचलुचपतीचे व भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढते, असा काही वेळा अनुभव येतो. त्याचप्रमाणे काही वेळा निवडणुकीचे निर्णय वाटाघाटींवर अवलंबून राहतात. अप्रत्यक्ष निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यावर मतदारांची संख्या कमी असल्याने वाममार्गांचा वापर करणे सुलभ जाते. आता बहुतेक सर्व देशांमध्ये खऱ्या सत्तास्थानांसाठी प्रत्यक्ष निवडणुकीचे महत्त्व व आवश्यकता मान्य करण्यात आली आहे.
अनेक वेळा निवडणुकांचे वर्गीकरण पक्षीय व अपक्षीय निवडणुकांमध्ये केले जाते. पक्षीय निवडणुकांमध्ये राजकीय सत्तास्पर्धेतील उमेदवार पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवीत असतात. उमेदवार आणि त्याचे मतदार सर्वसाधारण अशा पक्षीय धोरणाने बांधलेले असतात. निवडणुकीच्या वेळी मतपत्रिकेवर उमेदवाराच्या नावापुढे पक्षाचे नाव किंवा चिन्ह छापले जाते. पक्षीय निवडणुकांमुळे निवडणुकीनंतर उमेदवार बेशिस्त वागणार नाही, याची काही प्रमाणात खात्री असते; परंतु या पद्धतीमुळे उमेदवाराला त्याच्या मतदारसंघापेक्षा पक्षाचे धोरण व पक्षाची शिस्त यांचे महत्त्व जास्त वाटते.
पहिल्या महायुद्धापर्यंत स्त्रियांना मतदानाचा हक्क काही देशांतच दिलेला आढळतो. महायुद्धकाळात व त्यानंतर स्त्रियांनी पूर्वी पुरूषांसाठी राखीव समजल्या गेलेल्या सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करून काम केले. स्त्रियांचे सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रांतील महत्त्वाचे स्थान त्यामुळे स्पष्ट झाले. 1918 ते 1920 या काळात बेल्जियम, नेदर्लंड्स, जर्मनी, पोलंड, कॅनडा, अमेरिका, रशिया या देशांत स्त्रियांना मताचा अधिकार मिळाला. मात्र इंग्लंडमध्ये तीस वर्षांवरील स्त्रियांना तो अधिकार प्राप्त झाला. एकवीस वर्षे वयाची अट 1928 मध्ये मान्य करण्यात आली. फ्रान्स, इटली, जपान या देशांतील स्त्रियांना मताचा अधिकार दुसऱ्या महायुद्धानंतर मिळाला. द. अमेरिकेतील काही देशांतील स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठी बराच काळ थांबावे लागले. जर्मनीमध्ये मतदान अधिकारातील विषमता वायमार संविधनानंतर दूर झाली.
मतदानाच्या अधिकाराचे क्षेत्र वाढत असताना वयाची अट एकवीस वर्षावरून अठरा वर्षापर्यंत खाली आणावी, ही मागणी हळू हळू पुढे आली. तरूणांमधील शिक्षणाचे वाढते प्रमाण व सामाजिक परिवर्तनातील त्यांचा भाग पाहता, ही मागणी दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही. अमेरिकेतील केंटकी किंवा जॉर्जिया या राज्यांमध्ये तसेच रशियामध्ये ही मागणी यापूर्वीच मान्य करण्यात आली आहे.
सामाजिक बदल आणि मतदानाचा अधिकार या संदर्भात अमेरिकेकडे पाहता चित्र निराळे दिसते. अमेरिकेमध्ये जुन्या परंपरा आणि हितसंबध यांचा अडथळा नसल्याने लोकांना सुरवातीपासून मतदानाचा अधिकार देणे अवघड नव्हते. अमेरिकेमध्ये जरी निवडणूकीसंबंधी सविस्तर कायदे यादवी युद्धानंतर झाले, तरी निवडणूकीच्या निरनिराळ्या पद्धती तेथे सुरूवातीपासून अस्तित्त्वात होत्या. अमेरिकेच्या वसाहतींमध्ये उच्चाधिकारी निवडण्याची प्रथा प्रथमपासून होती.
election essay in Marathi language. “निवडणुका हा निबंध कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.”